युरोपियन मानवाधिकार कोर्टाने नियामक बदलाच्या आवश्यकतेबद्दल वाद पुन्हा उघडला जो प्रशासकीय मंजुरीविरूद्ध संसाधनांवर दुहेरी पुनरावलोकनाची हमी देतो. वाचा

Source link